BSNL 5G: बीएसएनएल यूजर्स को 5जी सर्विस (BSNL 5G Service) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2022 के दौरान दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Telecom Min Ashwini Vaishnaw) ने पुष्टि की है कि बीएसएनएल अगले साल 15 अगस्त की शुरुआत में भारत में 5 जी सेवाएं प्रदान करेगा। ET Telcom की रिपोर्ट के अनुसार, BSNL 5G सेवाएं स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक पर आधारित होंगी और Airtel और Jio के 5G से मुकाबला करेंगी। जबकि एयरटेल ने देश में 5G रोलआउट शुरू कर दिया है, Jio इस महीने के अंत में अपनी 5G सर्विस को शुरू कर सकती है।
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200 से अधिक शहरों में 5जी सेवाएं
इसके अलावा, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आने वाले छह महीनों में, 200 से अधिक शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी और अगले कुछ वर्षों में देश के 80-90 प्रतिशत में 5G सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: 5G में JIO से आगे निकला Airtel, 8 शहरों में आज से शुरू होगी एयरटेल 5जी सर्विस
In coming 6 months, 5G services to be available in over 200 cities, attempts being made to make 5G services available in 80-90% of country in next 2 years. BSNL to provide 5G services next year August 15 onwards. 5G too, to be affordable: Telecom Min Ashwini Vaishnaw, in Delhi pic.twitter.com/orj3o3elTZ
— ANI (@ANI) October 1, 2022
सस्ता होगा 5G
IMC 2022 के दौरान अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि “5G भी, सस्ता होगा। हालांकि, Airtel और Jio ने अभी तक अपनी 5G दरों की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों ने जोर देकर कहा है कि दरें मौजूदा 4G योजनाओं के समान होंगी। Jio ने आगे कहा है कि उसके 5G प्लान दुनिया में सबसे किफायती होंगे। इसके अलावा बताया गया कि भारत में 5G की गति मौजूदा 4G गति से 10 गुना अधिक होने की संभावना है। इसे भी पढ़ें: 5G Services Launched in India: प्रधानमंत्री मोदी ने 5जी सेवाओं को दिखाई हरी झंडी, आज से शुरू होगा 5जी नेटवर्क
BSNL 4G भी लॉन्च से नहीं दूर
बीएसएनएल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक साथ मिलकर 4जी सेवाएं पेश करेंगी। यह पहली बार होगा जब 4जी सेवाओं के लिए भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात की जानकारी BSNL के डायरेक्टर Sushil Kumar Mishra खुद दे चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्ज और एजीआर के बकाये पर 4 साल का मोरेटोरियम देने का भी निर्णय लिया था।
